भारत में पांच साल में कितने E -Challan जारी हुए और सरकार को कितनी कमाई हुई?

भारत में रोजाना बड़ी संख्‍या में लोग यातायात के नियमों का उल्‍लंघन करते हैं। जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस की ओर से कुछ लोगों को समझाया जाता है और कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से रोजाना हजारों चालान जारी किए जाते हैं, जिनमें से कई E-Challan भी होते हैं। बीते पांच साल में देशभर में कितने ई-चालान जारी किए गए हैं। सरकार को इससे कितने रुपये मिले हैं और किस राज्‍य में कितने चालान जारी किए गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

भारत कुल कितने E-Challan हुए जारी

केंद्र सरकार की ओर से संसद में बीते पांच में जारी किए गए E-Challan की जानकारी दी गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की ओर से राज्‍यसभा में एक सवाल के जवाब में इसकी जानकारी दी गई है कि बीते पांच साल में देश में कुल 18 करोड़ 24 लाख पांच हजार 50 E-Challan जारी किए गए हैं।

Top-5 में शामिल ये राज्‍य

सरकार की ओर से हर राज्‍य में बीते पांच साल की अवधि के दौरान जारी किए गए चालान की जानकारी भी दी गई है। Top-5 राज्‍यों में Tamil Nadu, Uttar Pradesh, Kerala, Haryana और Delhi शामिल हैं। इन पांच राज्‍यों में ही करीब 12 करोड़ से ज्‍यादा E-Challan जारी किए जा चुके हैं।

अन्‍य राज्‍यों का क्‍या है हाल

Top-5 राज्‍यों के अलावा अगर बात की जाए तो राजस्‍थान में 5855678, ओडिशा में 5411511, बिहार में 4341219, हिमाचल प्रदेश में 3606736, पश्चिम बंगाल में 3344857, गुजरात में 3331209, महाराष्‍ट्र में 3091878, गोवा में 2586910, चंडीगढ़ में 2290051, मध्‍य प्रदेश में 2019408, असम में 1808274, जम्‍मू कश्‍मीर में 1762845, उत्‍तराखंड में 1430163, त्रिपुरा में 824362 और झारखंड में 671941 के अलावा भी कई राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों में E-Challan जारी किए जा चुके हैं।

E-Challan से सरकार को कितना पैसा मिला?

जानकारी के मुताबिक बीते पांच साल में 182405050 ई-चालान जारी किए गए हैं, जिनसे राज्‍य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक खरब, 26 अरब, 31 करोड़, 97 लाख 14 हजार 315 रुपये की राशि मिली है।

इन राज्‍यों की नहीं मिली जानकारी

सरकार की ओर से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक एक जनवरी 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच यह ई-चालान जारी किए गए हैं। लेकिन इनमें तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, लक्ष्‍यद्वीप, अंडमान निकोबार शामिल नहीं हैं।

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